उत्तराखंड: मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास की बाध्यता से राहत, सरकार ने जारी किए आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत से मुक्त कर दिया है। इस मुद्दे पर कुछ सामाजिक संगठन 24 दिसंबर को “मूल निवास स्वाभिमान रैली” का आयोजन कर रहे हैं।

Uttarakhand: Relief from the obligation of permanent residence to domicile certificate holders

देहरादून: उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है। इस मुद्दे पर कई सामाजिक संगठन 24 दिसंबर को “मूल निवास स्वाभिमान रैली” का आयोजन कर रहे हैं।

सामाजिक प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में सरकार ने राज्य के मूल निवासियों और सामाजिक संगठनों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्ति देने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र परसुत करने पर बाध्य किया जा रहा था, जबकि पूर्व में भी यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में, कुछ संगठन 24 दिसंबर को “मूल निवास स्वाभिमान रैली” का आयोजन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आने के बाद, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर शासन को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन के सचिव बिनोद कुमार सुमन ने बुधवार को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि 20 नवंबर 2001 को जारी शासनादेश में राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई है। उसी तरह, 28 सितंबर 2007 को जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय स्थायी निवास प्रमाण पत्र के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्यवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

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