उत्तराखंड राज्य में आंदोलन का नया अध्याय: सख्त भू कानून के लिए लोगों ने उठाई आवाज

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मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून के खिलाफ उठी आवाज ने दून में एक नई ऊर्जा का सृष्टि किया है, जिसमें लोग स्वतंत्रता के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदाता बन गए हैं। राज्य आंदोलन के रूप में, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, पूर्व सैनिक संगठनों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी फोरम से हटकर सकारात्मक ढंग से भाग लिया।

New chapter of movement in Uttarakhand state: People raised voice for strict land law

देहरादून: स्वाभिमान महारैली में उमड़े लोगों ने स्वतंत्रता के नारों के साथ महौल को सजाया। मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून के खिलाफ उठी आवाज ने दून में एक नई ऊर्जा का सृष्टि किया है, जिसमें लोग स्वतंत्रता के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदाता बन गए हैं। राज्य आंदोलन के रूप में, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, पूर्व सैनिक संगठनों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी फोरम से हटकर सकारात्मक ढंग से भाग लिया।

महारैली में इस स्वतंत्रता की ऊर्जा से भरी भीड़ ने पूरे समय चर्चाओं को जीवंत बना दिया। इस बड़े संख्या में उपस्थिति के बावजूद, इंटेलीजेंस एजेंसियों को भी इसे पूर्वानुमान करने में मुश्किल हो रहा था। अनुमान था कि भीड़ डेढ़ हजार के आस-पास होगी, लेकिन यहां आए लोगों ने सभी अनुमानों को खंडित कर दिया।

रैली में छोटे से छोटे से बड़े सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी स्पष्टत: रैली में भाग लेने में कोई हिचक नहीं महसूस की। पूर्व सैनिकों से जुड़े कई संगठन ने भी योजना में सकारात्मक भूमिका निभाई।

राज्य के मुख्य कर्मचारी नेताओं में शामिल रहे राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान, वाणिज्य कर कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन नेगी, उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, प्रदीप पपनै, चिरंजीलाल, विमल जोशी, जिला पंचायत से रमेश नेगी, विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि, जल संस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नेगी, बिजली कर्मचारी नेता एपी अमोली आदि रैली में सक्रिय रूप से शामिल रहे। सभी कर्मचारी नेताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था।

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