उत्तराखंड में समानता की दिशा में एक और कदम: विशेषज्ञ समिति जनवरी में सौंपेगी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट

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समिति के ड्राफ्ट में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलें और उन्हें लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक और पति की संपत्ति में समानता का हक मिले। साथ ही, समिति ने स्थानीय और जनजातीय परंपराओं का आदान-प्रदान, रीति-रिवाजों का समर्थन, और निजी स्वतंत्रता संबंधी मुद्दों पर भी जोर दिया है।

Expert committee will submit draft of Uniform Civil Code in January

देहरादून: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी सुनवाई के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है।

समिति के ड्राफ्ट में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलें और उन्हें लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक और पति की संपत्ति में समानता का हक मिले। साथ ही, समिति ने स्थानीय और जनजातीय परंपराओं का आदान-प्रदान, रीति-रिवाजों का समर्थन, और निजी स्वतंत्रता संबंधी मुद्दों पर भी जोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा भी मूल निवास और भू कानून संबंधी मुद्दों पर उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। इन समितियों का कार्य होगा कि राज्य के हर नागरिक को समान अधिकार और सुविधाएं मिलें। इस प्रक्रिया के बाद, जनवरी महीने के अंत में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जहां इन सुधारों पर चर्चा होगी और इन्हें मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार, प्रदेश सरकार ने समानता और न्याय के मामले में एक नई कड़ी में कदम बढ़ाया है।

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